रेंज दक्षिण निघासन रेंजर द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत वन मंत्री से की गयी
केपीपी एन ब्यूरो चीफ माशूक अली
धन के लालच में दक्षिण निघासन रेंज में तैनात रेंजर राममिलन एवं उनके स्टाफ द्वारा मिलकर की गयी अवैध धन उगाही।
विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई हैं,कि विगत वर्ष दक्षिण वन रेंजर राममिलन ने अपने बेटे अजय कुमार तथा उनके कार्यालय बाबू अंबुज मिश्रा द्वारा अपने भाई दिव्यांश के नाम बृजेश शुक्ला वनरक्षक द्वारा अपने भाई दुर्गेश कुमार शुक्ला के नाम तथा ऋषभ प्रताप सिंह वन दरोगा द्वारा अपने भाई चेतन सिंह के नाम प्रोजेक्ट टाइगर योजना तथा अन्य योजनाओं में प्राप्त धनराशि से संबंधित फर्जी वाउचर बनाकर सरकारी धनराशि का आहरण कर सरकारी धनराशि का गबन किया हैं।भ्रष्टाचार की जांच रेंज एवं प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से की जा सकती हैं।उच्चाधिकारी अगर इस बाबत निष्पक्ष जांच करा दें तो दक्षिण निघासन रेंज में हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता हैं।तथा दोषी लोग दंडित हो सकते हैं।और आगे से ऐसा न हो इस पर लगाम भी लगाई जा सकती हैं।यही नहीं
लुधौरी वन रेंजर राममिलन की सरपरस्ती में खमरिया बीट के मुड़िया महादेव वन ब्लॉक की लगभग 500 हेक्टेयर वन भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा पैसा लेकर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कराया कराया गया हैं।रेंजर द्वारा अतिक्रमण कराई गई उक्त वन भूमि पर गेहूं व गन्ने की फसल उगाई जा रही हैं।बदले में उक्त रेंजर द्वारा मोटी रकम वसूली जा रही हैं।जानकारी में आया हैं,कि उक्त वन भूमि राममिलन रेंजर के आने से पूर्व में खाली पड़ी थी।तथा यह वन विभाग की भूमि तत्कालीन वन रेंजर एके सिंह व पल्टूराम राना के समय खाली कराई गई थी।तदउपरांत वह वन विभाग के कब्जे में थी,किंतु धन के लालच में रेंजर राममिलन द्वारा उक्त वन भूमि को स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण करा कर मोटी रकम के चलते यह अवैध खेल खेला जा रहा हैं।ज्ञातव्य हैं,कि खमरिया बीट के मुड़िया महादेव वन ब्लॉक में लगभग 1200 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि स्थित हैं, जिसमें से लगभग 500 हेक्टेयर वन भूमि रोडसाइड रेंज के नियंत्रण में हैं।तथा लगभग 600 हेक्टेयर वन भूमि दक्षिण निघासन रेंज के नियंत्रण में हैं।दक्षिण निघासन रेंज के नियंत्रण वाली लगभग 600 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 500 हेक्टेयर वन भूमि पर रेंजर द्वारा काश्तकारों को कब्जा करा कर मोटी रकम वसूल की गई हैं।जिसकी शिकायत वन मंत्री से की गयी हैं।
